लखनऊ: प्रदेश सरकार अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने जा रही है।
भाजपा ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने एक करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की है। परिवहन निगम के बेड़े में नई बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है।
250 से 300 करोड़ रुपये सालाना खर्च
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस योजना में 250 से 300 करोड़ रुपये सालाना खर्च आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रतिदिन करीब 85 हजार महिलाएं लाभांवित होने की संभावना है। मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने पर यह संख्या बढ़ भी सकती है।
60 साल से ऊपर की महिलाएं को मिलेगा लाभ
60 साल से ऊपर की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। जिस तरह से परिवहन निगम को दिव्यांगजनों की मुफ्त बस यात्रा की प्रतिपूर्ति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग करता है उसी तरह महिलाओं की मुफ्त यात्रा की प्रतिपूर्ति महिला कल्याण विभाग से कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जल्द ही इस योजना में आने वाले खर्च का बजट प्रावधान महिला कल्याण विभाग से कराने की तैयारी है। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान के अलग-अलग मदों के लिए 82 लाख, बसों में संसद सदस्यों की फ्री यात्रा की सुविधा के लिए परिवहन विभाग निगम को प्रतिकर के पेमेंट के उद्देश्य से 1.30 लाख,राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कि संस्तुतियों के अनुसार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित सैलरी के अवशेष भुगतान के लिए 29.25 करोड़ और यूपी अन्तर्देशीय जलमार्ग के अधिग्रहण के संचालन के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
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