निर्वाचन आयोग ने तलब की रिपोर्ट, पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों को लेकर जारी की गई गाइडलाइन…

कानपुर: विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों की सुस्ती लगातार उजागर हो रही है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) का फार्म केवल प्रारूप रूप में ही उपलब्ध कराया जाएगा, बाकी जिम्मेदारी पार्टियों की होगी। उन्हें स्वयं फार्म छपवाकर, पूरी जानकारी भरकर निर्धारित समय में जमा करना होगा। बावजूद इसके कई दल अभी तक चार हजार फार्म छपवाने के निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं।

निर्वाचन कार्यालय का कहना है कि कई बार पार्टी पदाधिकारी उनसे छपे हुए फार्म उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आयोग ने यह साफ कर दिया है। कि छपाई और वितरण की जिम्मेदारी पूरी तरह राजनीतिक दलों की ही रहेगी। बीएलए सूची को विधानसभावार प्रकाशित भी किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस बीच बीएलए की संख्या को लेकर जारी ताजा आंकड़े दलों की सक्रियता का हाल बयां कर रहे हैं।

पूरे जिले में कुल 5186 बीएलए के नाम पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के 1867 और भाजपा के 3319 बीएलए शामिल हैं। बसपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने किसी भी विधानसभा में अब तक एक भी बीएलए फार्म भरकर नहीं दिया है। हालांकि पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को सूची उपलब्ध कराई है, लेकिन आयोग लगातार फार्म भरकर बीएलए की सूचना देने के लिए कहा है।