Budget 2024: मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार देश का आम बजट पेश करने वाली है। आने वाली 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण देंगी। हर बार की तरह ही इस बार भी केंद्रीय बजट से आम और खास सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। आम जनता को उम्मीद है कि सरकार महंगाई को कम करने और टैक्स बोझ को कम करने के लिए कोई ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बजट में सरकार इनकम टैक्स केस घटाने की स्कीम ला सकती है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव
वेतनभोगी वर्ग ने हमेशा बजट से उच्च उम्मीदें रखी हैं। ऐसे में नौकरी-पेशा लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए। खबर है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है। धारा 80C की सीमा को मौजूदा 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जा सकता है। इसके अलावा उन कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न को सरल बनाया जा सकता है जिनके पास वेतन के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।
होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिल रही 2 लाख रुपये तक की छूट अपर्याप्त है। इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि अगर सरकार बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाती है तो यह काफी मददगार कदम साबित हो सकता है।
महंगाई और बेरोजगारी से राहत
वित्त मंत्री महंगाई को कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। इसके तहत कई नई योजनाएं और स्कीम्स शुरू की जा सकती हैं।
महिलाओं और स्वास्थ्य सेवा के लिए सब्सिडी
रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को समर्थन देने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवा के लिए खासकर महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। वहीं, कैपिटल गेन टैक्स को तर्कसंगत बनाए जाने की उम्मीद है जिससे निवेशकों को राहत मिल सके।
बचत खातों पर ब्याज की छूट
ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा बढ़ाने की संभावना और अन्य संभावित सुधार इस बजट को मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी फायदेमंद बना सकते हैं। बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किए जाने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये हो सकती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना किया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से होगी।
