वक्फ बिल पर JPC मीटिंग में झड़प, भिड़े भाजपा-टीएमसी सांसद, कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ चेयरमैन की ओर फेंकी; हुए सस्पेंड

100 News Desk
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वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में मंगलवार को एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। खबर है कि जेपीसी में शामिल तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की बैठक के दौरान बीजेपी सांसद और कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अभिजीत गांगुली से तीखी बहस हो गई।

यह बहस इतनी बढ़ गई कि बनर्जी ने वहां टेबल पर रखा कांच का बोतल तोड़ डाला और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल की तरफ फेंका दिया। इस घटना में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल तो बाल-बाल बच गए, लेकिन कल्याण बनर्जी की दो उंगलियां (अंगूठा और तर्जनी) बोतल की कांच से कट गईं। वक्फ बिल पर जेपीसी के सदस्य बनर्जी को समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने और कांच की बोतल तोड़ने और उन पर फेंकने के लिए लोकसभा नियम 261 और 374 (1) (2) के तहत एक दिन और दो बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया था। बनर्जी के निलंबन की मांग करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में नौ और विपक्ष में आठ वोट पड़े।

इस घटना के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने उन्हें बैठक से बाहर निकालकर प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले गए।सोमवार को भी वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर परामर्श प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए, जबकि भाजपा सांसदों ने विधेयक का बचाव किया।

विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह विधेयक राजनीतिक कारणों से लाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके साथ ही विधेयक को लाने की ‘जल्दीबाजी’ पर भी सवाल खड़े किए गए। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है, जिसमें डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।

वक्फ संयुक्त संसदीय समिति अब तक 15 बैठकें दिल्ली में कर चुकी है, जबकि अन्य 5 बैठकें देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई हैं। इन बैठकों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समुदाय प्रतिनिधियों की राय ली जा रही है।

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